Karnataka विधान परिषद ने भूमि सुधार विधेयक पारित किया
बेंगलुरु: कर्नाटक भूमि सुधार और कुछ अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, जो कृषि भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अनुमति देता है, सोमवार को विधान परिषद में ध्वनिमत से पारित हो गया।
राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, जिन्होंने विधेयक पेश किया, ने कहा, "यदि दो एकड़ तक की कृषि भूमि पर एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित की जानी हैं, तो भूमि परिवर्तन के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधेयक में परिवर्तन संबंधी प्रावधान हटा दिए जाने के कारण भूमि परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा।"
उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से, विधेयक में ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि भूमि के परिवर्तन की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है।
मंत्री कहाँ हैं?
विपक्षी सदस्यों द्वारा मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण उनके कई प्रश्नों के उत्तर न दिए जाने की शिकायत पर परिषद में शोर-शराबा हुआ।
सभापति बसवराज होरट्टी ने सत्तारूढ़ दल को अपने मंत्रियों से सत्र में उपस्थित रहने और विपक्षी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने का निर्देश देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
शिक्षक भर्ती
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण तय होने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
वह भाजपा विधान पार्षद सीटी रवि के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि 46,000 सरकारी स्कूलों में से 21,000 जर्जर हालत में हैं और 61,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण तय होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह चार महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।
