Karnataka ; झील की मिट्टी बेकार है, प्रशासन आँखें मूंदे बैठा है

Karnataka कर्नाटक: चिक्काडिगेनहल्ली के एक रहने वाले ने कहा, 'वे दो-तीन महीने से हमारी झील से मिट्टी निकाल रहे हैं। यह सबको पता है। उन्हें दो-तीन दिन मिट्टी निकालने की परमिशन मिलती है और फिर वे ज़्यादा समय तक मिट्टी निकालते हैं।' तालुक की चिक्काडिगेनहल्ली झील से बिना सोचे-समझे मिट्टी निकाली गई है। साथ ही, अगर आप इस झील से निकाली जा रही मिट्टी को देखेंगे, तो पाएंगे कि यहां कोई नियम लागू नहीं होता। यह साफ़ है कि मिट्टी को साइंटिफिक तरीके से नहीं निकाला गया है। कई दिनों से मिट्टी की खुदाई चल रही है, इसके बावजूद ग्राम पंचायत के अधिकारी बेपरवाह हैं, जिससे कई तरह के शक पैदा हुए हैं।

परमिशन का रास्ता: झीलें ज़िला पंचायत और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इस तरह, मिट्टी से कटी चिक्काडिगेनहल्ली झील की कहानी अकेली नहीं है। चिक्काबल्लापुर तालुक समेत ज़िले की कई झीलों से बिना सोचे-समझे मिट्टी निकाली जा रही है। कुछ जगहों पर तो नाम और कानून के हिसाब से नहीं, बल्कि उससे भी बड़े पैमाने पर और बिना साइंटिफिक तरीके से झीलों की मिट्टी निकाली जा रही है।

चिक्काबल्लापुर शहर के आसपास तेज़ी से नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। कुछ लोग नए डेवलपमेंट के कंस्ट्रक्शन के दौरान ज़मीन को ऊंचा करने के लिए मिट्टी खोदते हैं। झील की मिट्टी ईंट फैक्ट्रियों को भी सप्लाई की जा रही है।

झील से मिट्टी निकालने के लिए माइंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तय फीस देकर लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर, हर दिन झीलों से बिना कोई फीस दिए दर्जनों टिपर मिट्टी निकाली जा रही है।

जिले में मिट्टी निकालने का यह गोरखधंधा खुलेआम चल रहा है, लेकिन अधिकारी ही ऐसे होशियारी से अंधे बने हुए हैं जैसे उनका इससे कोई लेना-देना ही न हो।

इस बारे में मीडिया में लगातार रिपोर्ट आने के बावजूद, मोटी चमड़ी वाले अधिकारियों के इशारे पर यह गोरखधंधा बिना रुके चल रहा है। अधिकारियों की सोच यह है कि 'आप कितना भी लिख लें या रिपोर्ट कर लें, हमारा हाल ऐसा ही रहेगा।'