
बेंगलुरु: कर्नाटक ने अपनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अनुदान न मिलने पर नाराजगी जताई है। राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बीआर पाटिल और दिल्ली में राज्य के प्रतिनिधि टीबी जयचंद्र ने मंगलवार को राज्य की परियोजनाओं और कर्नाटक के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के अनुदानों पर चर्चा की। बैठक में शामिल हुए जल संसाधन, आरडीपीआर, पीडब्ल्यूडी, वाणिज्य एवं उद्योग, शहरी विकास और लघु सिंचाई विभागों के अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच फंड शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया है और रेलवे परियोजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ कोई समस्या नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि जल संसाधन और लघु सिंचाई विभागों के लिए घोषित अनुदान लंबे समय से लंबित हैं और उन्हें जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित किया, लेकिन 5,600 करोड़ रुपये का आवश्यक अनुदान जारी नहीं किया गया। अधिकारी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने कृष्णा और तुंगभद्रा परियोजनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया है।





