बेंगलुरू BENGALURU: वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खांडरे ने बुधवार को पर्यावरण विभाग और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) के अधिकारियों को चिकित्सा एवं खतरनाक अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान पर नीति तैयार करने का निर्देश दिया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन और उसके निपटान तथा नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी से निकलने वाले चिकित्सा अपशिष्ट पर नागरिकों की ओर से कई शिकायतें मिल रही हैं।
उन्होंने कहा कि घरों से निकलने वाले चिकित्सा अपशिष्ट का भी सूखे अपशिष्ट के रूप में निपटान किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मंजूरी के लिए आने वाली सभी फाइलों का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बोर्ड के समक्ष 769 आवेदन लंबित हैं। यदि फाइलें समय पर मंजूर नहीं की गईं तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फाइल मंजूर होने के तीन दिन के भीतर मंजूरी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के काम नहीं करने पर सवाल किए और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एसटीपी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं।
