Karnataka : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नवीन राज को के-रेरा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोका

बेंगलुरू BENGALURU : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवास विभाग के प्रधान सचिव नवीन राज सिंह को तत्काल प्रभाव से कर्नाटक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (के-रेरा) के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया है।

अदालत ने कहा कि सिंह का के-रेरा के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि कर्नाटक रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में किसी तीसरे व्यक्ति या राज्य सरकार के अधिकारी को इस पद पर नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। रिक्त पद पर केवल के-रेरा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन सिंह के-रेरा के सदस्य नहीं हैं। इसलिए, उन्हें प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, अदालत ने कहा। हालांकि, अदालत ने कहा कि के-रेरा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियम 20(3) के अनुसार नई नियुक्ति होने तक प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए।

न्यायमूर्ति आर नटराज ने शहर के श्रीनिवास वी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 22 मई को सिंह को के-रेरा के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह कहते हुए कि अंतरिम व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार संबंधित समिति द्वारा अनुशंसित रिक्त पद के लिए उम्मीदवार पर निर्णय नहीं ले लेती, अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश नियुक्ति पर सरकार के फैसले के आड़े नहीं आएगा। इससे पहले, अदालत को सूचित किया गया था कि समिति ने एक उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया है और यह सरकार के विचाराधीन है।