बेंगलुरु BENGALURU: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के एक मामले में एक आरोपी की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल कर दिया है, जिसमें अधिकतम सजा देते समय वैध कारणों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
चिकमंगलुरु निवासी 27 वर्षीय आरोपी की अपील को न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार और सी एम जोशी की खंडपीठ ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।
हालांकि, न्यायालय ने उसका जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया।
यह मामला जून 2016 में आरोपी द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करने और उसका बार-बार यौन उत्पीड़न करने से जुड़ा है।
लड़की की मां ने दिसंबर 2016 में अपनी बेटी के गर्भवती होने का पता चलने पर शिकायत दर्ज कराई थी।
डीएनए जांच में आरोपी के जैविक पिता होने की पुष्टि हुई।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया।
11 जून, 2018 को चिकमगलुरु के जिला मुख्यालय शहर में एक विशेष अदालत ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे आपराधिक धमकी का दोषी पाते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
आरोपी ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि लड़की की उम्र उचित दस्तावेजों के साथ साबित नहीं की गई थी।
मामले की समीक्षा करने पर खंडपीठ ने पाया कि मौखिक गवाही से लड़की की सहमति का पता चलता है, हालांकि घटना के समय उसकी वास्तविक उम्र 12 वर्ष होने के कारण यह कानूनी रूप से अप्रासंगिक था।
पीठ ने टिप्पणी की कि सहमति का यह संकेत POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिकतम सजा लगाने का विरोध करता है।
यह निष्कर्ष निकाला कि विशेष अदालत ने अधिकतम आजीवन कारावास की सजा लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए थे।
अपराध की तारीख पर कानून के अनुसार, POCSO अधिनियम की धारा 6 में न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा की अनुमति है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि अधिकतम सजा देने के लिए वैध कारणों की आवश्यकता होती है, जो विशेष अदालत के फैसले में अनुपस्थित थे।
नतीजतन, अदालत ने अपने हालिया आदेश में सजा को संशोधित कर 10 साल की कैद कर दिया।
