Karnataka : अपहरण मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भवानी रेवन्ना को अंतरिम संरक्षण दिया

बेंगलुरु Bengaluru : कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने अश्लील वीडियो मामले से जुड़े अपहरण मामले में जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है।

भवानी द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने सुनवाई की। दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने दलीलें पूरी कीं और फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने पहले दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले 7 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले में भवानी को अग्रिम जमानत दी थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत के आदेशानुसार तीन दिन तक सुनवाई में भाग लिया। याचिकाकर्ता ने कहा, "भवानी जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। सारी जानकारी झूठी है। किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। पूरे मामले में भवानी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं। पीड़िता के अपहरण में उनकी अहम भूमिका रही है। सहयोग न करने की स्थिति में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए।

इसलिए पहले से दी गई अग्रिम जमानत रद्द की जानी चाहिए।" इस मामले में पीठ ने जांच अधिकारी से पूछा कि हिरासत में क्यों लिया जाए। पीठ ने कहा, "भवानी के वकील, याचिकाकर्ता जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हो रहे हैं और पुलिस के साथ हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। इसलिए, गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है।" पीठ ने कहा, "इसके अलावा, इस तरह से गिरफ्तार करने और पूछताछ करने का मतलब है कि सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजना होगा।"

भवानी आईपीसी की धारा 64 (ए), 365, 109, 120 (बी) के तहत दर्ज अपहरण मामले में आरोपी हैं। उनके पति एचडी रेवन्ना को अपहरण मामले के सिलसिले में 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन Holenarasipura Town Police Station में 28 अप्रैल को दर्ज मामले में रेवन्ना और उनके बेटे, हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा उनके घरेलू सहायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं।