Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीटीसी को चुनाव और सट्टेबाज़ी की अनुमति दे दी
बेंगलुरू BENGALURU: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए बेंगलुरू टर्फ क्लब (बीटीसी) को नियमों और शर्तों का पालन करते हुए सभी ऑन-कोर्स और ऑफ-कोर्स रेसिंग और सट्टेबाजी गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति दे दी।
सरकार ने जून से अगस्त 2024 तक दौड़ और सट्टेबाजी गतिविधियों के संचालन के लिए लाइसेंस की मांग करने वाली बीटीसी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए आदेश पारित किया था।
बीटीसी में कथित अनियमितताओं पर विचार करते हुए लाइसेंस की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने राज्य सरकार को बीटीसी की रेसिंग और सट्टेबाजी गतिविधियों की निगरानी, पर्यवेक्षण और विनियमन करने की स्वतंत्रता दी।
बीटीसी, कर्नाटक रेसहॉर्स ओनर्स एसोसिएशन, कर्नाटक ट्रेनर्स एसोसिएशन और पंटर्स एंड जॉकी एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें 6 जून को उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
“यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपित आदेशों के कारण, याचिकाकर्ताओं की संपूर्ण रेसिंग और सट्टेबाजी गतिविधियाँ, जो अब तक दशकों से लगातार चल रही थीं, अब पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल याचिकाकर्ताओं को बल्कि रेस के घोड़ों को भी अपूरणीय कठिनाई हो रही है, जो अपनी नियमित रेसिंग गतिविधि के बिना बेकार पड़े हैं, जिससे बीमारियाँ, रोग आदि हो सकते हैं। यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है,” अदालत ने कहा।
हालांकि, अदालत ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपित आदेशों में शामिल अधिकांश आरोप लाइसेंस प्राप्त और गैर-लाइसेंस प्राप्त दोनों तरह के सट्टेबाजों के खिलाफ हैं। अदालत ने कहा कि बीटीसी ने सभी सट्टेबाजों के लाइसेंस रद्द करने और कोई और लाइसेंस न देने का वचन दिया है।
मैसूर रेस कोर्स लाइसेंसिंग नियम, 1952 के नियम 3 के तहत जून से अगस्त 2024 तक रेस आयोजित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बीटीसी द्वारा दायर आवेदन को राज्य सरकार ने लाइसेंस की शर्तों, नियमों और क़ानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने और बीटीसी के परिसर में अवैध सट्टेबाजी, जो कि आपराधिक गतिविधि है, के कारण खारिज कर दिया। अस्वीकृति के आदेश में, राज्य सरकार ने दर्ज किया कि लाइसेंस की शर्तों, लागू क़ानूनों और नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा, सीसीबी द्वारा एक जांच अभी भी लंबित है और कर चोरी की मात्रा निर्धारित करने के साथ-साथ लागू दंड के साथ कर चोरी की वसूली के लिए सक्षम कर प्राधिकरण से जांच आवश्यक है, राज्य सरकार ने आदेश में कहा।
