Karnataka:मैसूरु भूमि घोटाले में कर्नाटक सरकार ने जांच आयोग का गठन किया

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में कथित वैकल्पिक स्थल घोटाले की जांच के लिए रविवार को एक आयोग के गठन का आदेश दिया। आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति पी एन देसाई एकल सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग को छह महीने के भीतर जांच पूरी कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित विभागों और MUDA अधिकारियों को न्यायमूर्ति देसाई को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करके जांच में सहयोग करना होगा। सरकार ने विधानमंडल सत्र से पहले रविवार देर रात यह आदेश पारित किया, जो 15 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई को समाप्त होगा। यह घोटाला तब तूल पकड़ गया जब भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती वैकल्पिक स्थलों (भूखंडों) के लाभार्थियों में से एक थीं।

सिद्धारमैया ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि MUDA ने उनकी पत्नी की चार एकड़ जमीन पर "अवैध रूप से" कब्ज़ा कर लिया और उनकी अनुमति के बिना लेआउट तैयार कर लिया। सीएम ने कहा कि MUDA ने उन्हें वैकल्पिक प्लॉट देकर मुआवज़ा दिया। भाजपा ने इस दावे पर संदेह जताते हुए कहा कि MUDA इतनी "हाई प्रोफाइल" संपत्ति को कैसे छू सकता है। पार्टी ने घोटाले का आकार लगभग ₹ 3,000 करोड़ बताया है। भाजपा ने शुक्रवार को मैसूर में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया