Karnataka: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने चुनाव’ के खिलाफ प्रस्तावों को मंजूरी दी

Bengaluru बेंगलुरु: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में सोमवार रात को हुई कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के खिलाफ एक प्रस्ताव भी शामिल है। अन्य दो प्रस्ताव ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ बताए जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावों को विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान, संभवत: मंगलवार को ही पेश किए जाने की संभावना है। कैबिनेट ने ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2024’ को भी मंजूरी दे दी है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के पुनर्गठन के लिए पूर्व मुख्य सचिव बी एस पाटिल के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय समिति ने इस महीने की शुरुआत में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

मसौदा विधेयक में, समिति ने शहर को संचालित करने के लिए योजना और वित्तीय शक्तियों के साथ ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (GBA) के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, और यह कई निगमों का भी प्रावधान करता है और 400 वार्डों तक का प्रावधान करता है। नीट पर चल रहे विवाद के बीच, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने हाल ही में केंद्र से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा को खत्म करने और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।