Karnataka : कर्नाटक कैबिनेट ने कुलपति नियुक्तियों में राज्यपाल की शक्ति को कम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

बेंगलुरू BENGALURU : कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को कलबुर्गी में हुई कैबिनेट की बैठक में गडग में कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियों को कम करने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक-2024 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

यह विधेयक अगले विधानमंडल सत्र में पेश किया जाएगा और इसके पारित होने की संभावना है। लेकिन विधेयक को राज्यपाल के पास जाना होगा, जो इसे या तो स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत करेंगे। संसदीय कार्य और विधान विभाग ने मसौदा विधेयक की जांच की है, जिसे कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने मंजूरी दे दी है।

फिलहाल, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त खोज समिति पात्र शिक्षाविदों के तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करती है और राज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजती है। लेकिन, प्रस्तावित विधेयक के कानून बन जाने के बाद, राज्य सरकार पैनल द्वारा सुझाए गए तीन नामों में से एक नाम को अंतिम रूप देकर राज्यपाल को भेजेगी, जिसके बाद राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे कानून की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए, राज्य सरकार ने 18 जून, 2015 को अधिसूचित यूजीसी विनियमों का हवाला दिया। इसने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रशासन और शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक समान प्रावधान लाने के लिए कानून की आवश्यकता है। “यूजीसी अधिसूचना ने विनियमों की धारा 7.3 में विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है।

इसके अनुसार, पद के लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कम से कम 10 साल की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के विपरीत कुलपति के रूप में कोई भी नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कहा जा सकता है। इसलिए, सरकार इस विश्वविद्यालय अधिनियम को यूजीसी विनियमों के अनुरूप लाने के लिए यह संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर रही है, “सरकार ने उचित ठहराया। “राज्यपाल कार्यालय और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने दिनांक 16.05.2024 को सरकार से यूजीसी विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का अनुरोध किया है। इसलिए, सरकार कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 15 (2) में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है,” इसमें कहा गया है।

एक मंत्री ने टीएनआईई को बताया कि यह कानून केवल आरडीपीआर विश्वविद्यालय पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि अन्य 32 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। जब पीएम मोदी 2013 में गुजरात के सीएम थे, तब उनकी सरकार ने भी इसी तरह का कदम उठाया था। लेकिन यूपीए के केंद्र में सत्ता में रहने के दौरान नियुक्त तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए। आखिरकार, जब मोदी पीएम बने, तो कमला की जगह ओपी कोहली को राज्यपाल बनाया गया, जिन्होंने बिल को मंजूरी दी। 2022 में, तमिलनाडु विधानसभा ने कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियों को सरकार को हस्तांतरित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। दिलचस्प बात यह है कि जब केरल मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रमुख के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया था, तो भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ दोनों ने इस कदम का विरोध किया था।