Karnataka : 1.84 लाख आवारा कुत्तों के लिए 'संयुक्त टीकाकरण'
Karnataka कर्नाटक : देश में पहली बार निगम ने आवारा कुत्तों के लिए 'संयुक्त टीकाकरण' कार्यक्रम आयोजित किया है। इस पर 4.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने बताया। वे शुक्रवार को बीबीएमपी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के लिए 'संयुक्त टीकाकरण' कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। निगम के अधिकार क्षेत्र में 1.84 लाख आवारा कुत्तों को टीका लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण और 'कोल्ड स्टोरेज' पर 4.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बीबीएमपी पशुपालन विभाग आवारा कुत्तों को बधियाकरण और रेबीज के टीके लगा रहा है। रेबीज के टीके के अलावा आवारा कुत्तों को कई जानलेवा संक्रामक बीमारियों का खतरा रहता है। साथ ही, ऐसी बीमारियां भी हैं जो कुत्तों से इंसानों में फैल सकती हैं। इनसे बचाव के लिए 'संयुक्त टीकाकरण' कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य के हित में यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि 'यौगिक वैक्सीन' कैनाइन डिस्टेंपर, कैनाइन हेपेटाइटिस, कैनाइन पार्वोवायरस, कैनाइन पैराइन्फ्लुएंजा और कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस (एक बीमारी जो कुत्तों से मनुष्यों में फैल सकती है) जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करेगी, जो आवारा कुत्तों के लिए घातक हैं।
"नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखना संबंधित स्थानीय निकायों का प्राथमिक कर्तव्य है। इसी तरह, निगम के अधिकार क्षेत्र में आवारा कुत्तों के स्वास्थ्य को बनाए रखना स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में, बीबीएमपी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, बीबीएमपी के अधिकार क्षेत्र में 2.79 लाख कुत्ते हैं," उन्होंने कहा।
पशुपालन विभाग के विशेष आयुक्त सुरालकर विकास किशोर, येलहंका जोनल कमिश्नर करिगौड़ा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. चंद्रैया मौजूद थे।
कट-ऑफ बॉक्स - डोरस्टेप ई-खाता निगम के अधिकार क्षेत्र में संपत्ति मालिकों के दरवाजे तक ई-खाता पहुंचाने का अभियान अगले सप्ताह शुरू किया जाएगा, बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने कहा। उन्होंने कहा, "अगर हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध ड्राफ्ट ई-खाता में कोई बदलाव नहीं होता है, तो हमारे कर्मचारी उनके घर जाएंगे, आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे, उन्हें अपलोड करेंगे और अंतिम ई-खाता जारी करेंगे।" इस सेवा के लिए एक निविदा आमंत्रित की गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार अभियान का शुभारंभ करेंगे। कट-ऑफ बॉक्स - झील अतिक्रमण: ईई को नोटिस तुषार गिरिनाथ ने कहा, 'झील विभाग के उन कार्यकारी अभियंताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जो निगम के अधिकार क्षेत्र में झीलों के अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं।' झीलों के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में एक कार्ययोजना उच्च न्यायालय को सौंपी गई है। अब एक निकासी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से भी अनुरोध किया जाएगा।'
