बेंगलुरु BENGALURU: परप्पना अग्रहारा में बेंगलुरु सेंट्रल जेल के पास रहने वाले 20,000 से ज़्यादा लोग जेल में लगे ‘टॉवर-हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम’ (T-HCBS) की वजह से परेशान हैं।
जनवरी में जेल में नए हाई फ़्रीक्वेंसी जैमर लगाए जाने के बाद से वे अपने फ़ोन पर ‘नो सिग्नल’ की शिकायत कर रहे हैं, OTP प्राप्त करने, लेन-देन और आपातकालीन कॉल करने या यहाँ तक कि ई-कॉमर्स एजेंट को अपने घर तक पहुँचाने में असमर्थ हैं।
पुराने जैमर (100 मीटर) की तुलना में नए जैमर जेल के आस-पास लगभग एक किलोमीटर तक पहुँचते हैं।
शनिवार को सदर्न विंड्स लेआउट के निवासियों ने जुलूस निकाला और जेल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जेल महानिदेशक मालिनी कृष्णमूर्ति से कार्रवाई की माँग की। उन्होंने अपनी माँगों के समर्थन में जेल अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा।
हालाँकि निवासियों ने जेल अधिकारियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी ‘सिग्नल’ समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। इसके बजाय, जेल और सुधार सेवा विभाग ने दूरसंचार विभाग (DoT) से क्षेत्र का निरीक्षण करने और समाधान सुझाने के लिए कहा है।
TNIE द्वारा प्राप्त ईमेल प्रतिक्रिया के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल, वोडाफोन और रिलायंस जियो इन्फोकॉम जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) के साथ मिलकर 6 मई को क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि 40 एकड़ की जेल के अंदर तीन टावरों की रेंज क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं से जेल के बाहर 500 मीटर, 700, 400 और 700 मीटर है।
‘हमारे फोन डमी डिवाइस हैं’
दूरसंचार विभाग ने TSP से आवासीय क्षेत्रों में सिग्नल की समस्या को कम करने के लिए एक अस्थायी कार्य योजना प्रदान करने के लिए कहा था।
“हमारे फोन डमी डिवाइस बन गए हैं। हमने बेहतर नेटवर्क की उम्मीद में अपने सिम कार्ड बदलने की भी कोशिश की, लेकिन यह सब व्यर्थ था। घर से काम करने वाले व्यक्ति और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र प्रभावित हुए हैं। हम अपने बच्चों की स्कूल बसों को ट्रैक नहीं कर सकते हैं और न ही किसी आपात स्थिति के बारे में चेतावनी दे सकते हैं। नित्यानंदन नामक एक निवासी ने द न्यू संडे एक्सप्रेस को बताया, "हमारी सभी शिकायतें अनसुनी कर दी गई हैं।" उन्होंने कहा कि निवासी यह मांग नहीं कर रहे हैं कि जैमर हटा दिए जाएं। वे चाहते हैं कि जैमर की आवृत्ति कम की जाए। एक अन्य निवासी ने कहा कि जैमर के कारण पुलिस अधिकारी भी संघर्ष कर रहे हैं।
