Karnataka : पांच साल में राज्य के कर्ज पर चुकाया गया ब्याज ₹3.08 लाख करोड़ है
Karnataka कर्नाटक: राज्य में अब तक राज करने वाली सरकारों को लिए गए लोन पर अगले पांच सालों में ₹3.08 लाख करोड़ का ब्याज देना होगा। यह बात फाइनेंस डिपार्टमेंट के तैयार मीडियम टर्म फिस्कल प्लान में कही गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से शुरू होकर, 2029-30 तक लोन पर बड़ी रकम का ब्याज देना होगा।
जब खर्च राज्य की इनकम से ज़्यादा हो जाता है, तो मौजूदा सरकारें राज्य के कैपिटल प्रोजेक्ट्स में घाटे को उधार लेकर पूरा करती रही हैं। ओपन मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे सोर्स से लिए गए लोन का इस्तेमाल सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर में कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है।
कर्ज की रकम का इस्तेमाल राज्य की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने, पब्लिक सर्विस की क्वालिटी सुधारने और लंबे समय के इकोनॉमिक फायदे पाने के लिए किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर्ज की रकम भी बढ़ती रही है।
राज्य सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 90,280 करोड़ रुपये उधार लिए थे। बजट में 2026-27 के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का अनुमान है। इस महीने के आखिर तक, राज्य की कुल देनदारियां 7.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएंगी।
बजट में अनुमान है कि मार्च 2026 के आखिर तक कुल कर्ज ₹8.24 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। अगर कर्ज इसी दर से बढ़ता रहा, तो मीडियम-टर्म फिस्कल प्लान का अनुमान है कि 2029-30 तक कुल देनदारी लगभग ₹10.24 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी।
