Karnataka: सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने सहमति दी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे

Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर Karnataka Home Minister G. Parameshwara ने सोमवार को कहा कि अगर राज्यपाल थावर चंद गहलोत मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के लिए सहमति देते हैं तो कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। "अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री की जांच के लिए सहमति देते हैं तो कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमें विश्वास है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के फैसले को स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री को दिया गया नोटिस वापस लिया जाना चाहिए," राज्य के गृह मंत्री ने कहा।

हालांकि, उन्होंने कहा कि संविधान के प्रमुख के रूप में राज्यपाल के पास सहमति देने का अधिकार है, लेकिन उनका मानना ​​है कि वह (राज्यपाल) कैबिनेट के प्रस्ताव को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "अगर राज्यपाल सहमति देते हैं तो हम कानूनी रूप से लड़ने के लिए भी तैयार हैं।" विपक्ष ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है और घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की भी मांग की है।

शनिवार को भाजपा और जेडी-एस ने सिद्धारमैया के पैतृक शहर बेंगलुरू City Bengaluru से मैसूर तक “मैसूर चलो” पदयात्रा भी शुरू की। पदयात्रा के जवाब में कांग्रेस ने मामलों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए “जनांदोलन” कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार क्षेत्र के लोगों से पदयात्रा के दौरान विपक्ष से सवाल करने की अपील कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के कारण शिवकुमार और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है।