Karnataka के गृह मंत्री ने केंद्रीय बजट को बताया "अप्रगतिशील और निराशाजनक"

Karnataka: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को केंद्रीय बजट 2025 पर निराशा व्यक्त की, राज्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं करने के लिए इसकी आलोचना की और इसे "अप्रगतिशील और निराशाजनक" कहा। एएनआई से बात करते हुए, परमेश्वर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गरीबों के लिए आवास, सिंचाई परियोजनाओं और शैक्षिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में समर्थन के कई अनुरोधों के बावजूद, बजट आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहा है। "यह कर्नाटक के लिए सबसे निराशाजनक बजट है । हमें उम्मीद थी कि कर्नाटक को पिछली बार की तुलना में बेहतर हिस्सा मिलेगा। हमने गरीबों के लिए आवास के लिए समर्थन मांगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमने सिंचाई परियोजनाओं, अतिरिक्त अनुदानों और परियोजनाओं के लिए भी कहा - ऊपरी भद्रा, मेकेदातु, ये सभी परियोजनाएँ जो पाइपलाइन में थीं; हमने समर्थन मांगा। लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया, "उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने IIT और IIM के लिए कहा क्योंकि कर्नाटक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन बजट में इसका समर्थन नहीं किया गया।

परमेश्वर ने कहा, "हमने बेंगलुरु के विकास के लिए धन मांगा, लेकिन कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया... लेकिन अगर आप पूरे देश पर विचार करते हैं, तो वे उन क्षेत्रों की पहचान करने में विफल रहे हैं जो भारत को आगे ले जाते हैं... कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, उद्योग क्षेत्र की उपेक्षा की गई है... उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया है... मुझे नहीं लगता कि यह एक प्रगतिशील बजट है, यह बहुत निराशाजनक बजट है।" कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 की आलोचना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घिसे-पिटे रास्ते पर चल रही हैं और उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनियमन को कम करने की आवश्यकता पर मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह का पालन नहीं किया है और लोगों की गतिविधियों पर सरकार का "नियंत्रण" मजबूत होता जा रहा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था पुराने रास्ते पर चलती रहेगी और 2025-26 में सामान्य 6 या 6.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "यह 8 प्रतिशत की विकास दर से बहुत दूर है, जिसका अनुमान सीईए ने विकसित देश बनने के लिए लगाया था। हमारे विचार से, यह एक ऐसी सरकार है जिसके पास कोई नया विचार नहीं है और अपनी समझ से परे जाने की कोई इच्छा नहीं है।" 1991 और 2004 में किए गए आर्थिक सुधारों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री विनियमन को खत्म करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

चिदंबरम ने कहा, "यह स्पष्ट है कि न तो वित्त मंत्री और न ही प्रधानमंत्री मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह की परवाह करते हैं।" (एएनआई)