कर्नाटक हिजाब मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ताओं पर निशाना साधा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले में सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर नाराजगी जताते हुए कहा- "आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे. अब इस तरह के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. हम नोटिस जारी कर रहे हैं. सुनवाई होगी सोमवार, 5 सितंबर को आयोजित किया गया।

दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं की मांग को 'फोरम शॉपिंग' यानी सुनवाई वाली बेंच को बदलने की कोशिश करार दिया. कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने जल्द सुनवाई के लिए छह बार मांग की है. लेकिन अब जब मामला सामने आ रहा है तो वे इसे टालने की मांग कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में आज कुल 24 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कुल मिलाकर कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई है। उस फैसले में हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में वर्दी के पूर्ण अनुपालन के आदेश को बरकरार रखा. उच्च न्यायालय के समक्ष, कई याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने के धार्मिक अधिकार के बारे में बात की। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लड़कियों के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

सुनवाई से पहले ही कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर स्थगन का अनुरोध किया था। जब जजों ने नाराजगी जताई तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि सुनवाई की तैयारी के लिए सभी को कुछ समय चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा, 'तो क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है कि आप लोग बिना किसी तैयारी के इतने लंबे समय से लगातार सुनवाई की मांग कर रहे हैं. वकील ने कहा कि वकीलों को बैंगलोर से आने में समय लगेगा। उस पर भी कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से 2 से ढाई घंटे की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा जा सकता है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "यह विशुद्ध रूप से एक कानूनी मुद्दा है। कर्नाटक सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर नोटिस जारी करने और जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करता हूं।" सॉलिसिटर जनरल की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई की तारीख 5 सितंबर तय की.

सोर्स - न्यूज़इंडिया