Karnataka: 6 राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्रियों ने केंद्र पर एनईपी लागू करने का आरोप लगाया
Karnataka कर्नाटक : छह राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्रियों ने शिकायत की है कि केंद्र सरकार 2022 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को राज्यों पर जबरन थोपने के लिए यूजीसी का दुरुपयोग कर रही है। बुधवार को शहर में आयोजित उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल झारखंड के सुदिव्य कुमार ने कहा कि मसौदा नियमों में एनईपी के सभी तत्वों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसे लागू नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की सूची अत्यधिक है। ऐसा कदम तानाशाही है। यह लोकतांत्रिक नहीं है। एनईपी नियमों में लागू की गई दोहरी डिग्री प्रणाली, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट आदि का उल्लेख यूजीसी नियमों में भी किया गया है। कार्यान्वयन से पहले ऐसे मुद्दों पर राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री रोहित ठाकुर ने शिकायत की कि एनईपी को अस्वीकार करने वाले राज्यों पर जबरन थोपा जा रहा है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सुझाव दिया कि सभी राज्यों को यूजीसी मसौदा नियमों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को वापस लेने के लिए केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एनईपी में कई खामियां हैं। इसलिए राज्य शिक्षा नीति बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी कई सुधार किए जाने की जरूरत है। शिक्षा प्रणाली को वैश्विक बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय लेने की जरूरत है।
