कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से 25 फीसदी डोमिसाइल आरक्षण लागू करने को कहा

बेंगलुरु(एएनआई): कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण ने गुरुवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु से अखिल भारतीय कोटा के तहत चुने गए छात्रों को छोड़कर 25 प्रतिशत अधिवास आरक्षण लागू करने के लिए कहा।

विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखे पत्र में उन्होंने दावा किया कि अगर अखिल भारतीय कोटा के तहत चयनित छात्रों को अधिवास आरक्षण के तहत माना जाता है तो यह प्राकृतिक न्याय के कानून का उल्लंघन होगा। मंत्री ने कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा था।

विशाखापत्तनम, रायपुरा, कोलकाता एवं अन्य स्थानों पर स्थित इसी प्रकार के संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा के तहत चयनित छात्रों को छूट देते हुए 25 प्रतिशत अधिवास आरक्षण का पालन किया जा रहा है। उन्होंने राय दी है कि 2020 में पेश किए गए संशोधनों के अनुसार यहां भी इसका पालन किया जाना चाहिए।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में कुल उपलब्ध 180 सीटों में से 45 छात्रों को अधिवास आरक्षण के तहत प्रवेश दिया जाना चाहिए था। लेकिन यह बात सामने आई है कि डोमिसाइल आरक्षण वर्गीकरण में अखिल भारतीय कोटा के तहत चयनित 13 छात्रों को भी शामिल किया गया था। इसलिए डोमिसाइल आरक्षण के तहत केवल 32 छात्रों को प्रवेश दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य के 13 छात्रों ने अपने अवसरों को खो दिया, नारायण ने समझाया।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए, 240 सीटें उपलब्ध हैं और इनमें से 60 छात्रों को अधिवास आरक्षण के तहत माना जाना चाहिए। यदि अनंतिम चयन सूची में यह सुनिश्चित नहीं किया गया है तो इसे तत्काल सुधारा जाए। यदि इसे इस तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो विश्वविद्यालय को अधिसंख्य मानदंडों पर विचार करते हुए एक संशोधित चयन सूची तैयार करनी चाहिए, उन्होंने टिप्पणी की।

विश्वविद्यालय को कन्नड़ संगठनों और अधिवक्ता संघों द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य सरकार ने इस वर्ष विश्वविद्यालय को 22 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की है। (एएनआई)