कर्नाटक : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के लिए 60 साल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : निजी उद्योगों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले एक फैसले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी।सरकार ने कर्नाटक औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश (संशोधन) नियम 2017 के मॉडल स्थायी आदेशों को संशोधित करके सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की थी, जिसे 28 मार्च, 2017 को राजपत्रित किया गया था।

आदेश को चुनौती देने वाली ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हरिहर इकाई के प्रबंधन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने मंगलवार को कहा कि अपील में कोई दम नहीं है और कंपनी को निर्देश दिया कि वह कर्मचारियों को 60 साल की उम्र तक अपनी सेवा में जारी रखे। 29 प्रमाणित आदेश।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पिछली याचिका को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था और अपीलकर्ता ने खंडपीठ का रुख किया था।

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