कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स द्वारा ऑटो सेवा पर सेवा शुल्क की सीमा पर रोक लगा दी

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें ऑटो-रिक्शा सेवा की पेशकश करने वाले ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के लिए सेवा शुल्क 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। न्यायमूर्ति सी.एम. पूनाचा ने 25 नवंबर को जारी अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाते हुए ओला और उबर द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश दिया।अपने आदेश के माध्यम से, राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप-आधारित परिवहन एग्रीगेटर्स को निर्धारित आधार किराए पर 5 प्रतिशत से अधिक सेवा शुल्क जमा करने और लागू करों को प्रतिबंधित कर दिया था।अदालत ने मामले पर आगे की कार्यवाही 12 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी।याचिकाकर्ताओं ओला और उबर ने तर्क दिया था कि सरकार के पास मोटर वाहन अधिनियम के तहत कीमतों को सीमित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।