कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतंत्र एजेंसी द्वारा MUDA मामले की जांच पर फैसला सुरक्षित रखा

Bengluru बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने के मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन मामले में याचिकाकर्ताओं ने मामले को सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बी एम, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य आरोपी हैं। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ की है। हालांकि, याचिकाकर्ता, जो कार्यकर्ता हैं, यह कहते हुए संतुष्ट नहीं हैं कि राज्य के लोकपाल की पुलिस शाखा अपने वरिष्ठ, जो मुख्यमंत्री हैं, की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, "सी.आर.पी.सी. की धारा 226 और 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए इस मामले को सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने के लिए याचिका दायर की गई थी, क्योंकि प्रार्थना वैकल्पिक है।" न्यायाधीश ने याचिकाओं पर सुनवाई करते समय समय-समय पर अपने न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का हवाला भी दिया।

“उक्त आदेश के अनुसरण में, संबंधित न्यायालय यानी सत्र न्यायालय के निर्देशों को 28 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसलिए, संबंधित न्यायालय द्वारा लोकायुक्त को उस दिन या उससे पहले निर्देशित रिपोर्ट दाखिल करने का कार्य 28 जनवरी से पहले पूरा किया जाना था।” “इस मामले की लंबी सुनवाई के मद्देनजर, मैं इसे निर्णय की घोषणा तक विस्तारित करना उचित समझता हूँ। निर्णय सुरक्षित है,” पीठ ने कहा।

MUDA साइट आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के एक अपमार्केट क्षेत्र में प्रतिपूरक स्थल आवंटित किए गए थे, जिसकी संपत्ति का मूल्य मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा “अधिग्रहित” की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था।

MUDA ने पार्वती को 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां आवासीय लेआउट विकसित किया गया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।