Karnataka: उच्च न्यायालय ने ईडी को फटकार लगाई
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के पूर्व आयुक्त डॉ. नतेश डी.बी. के आवास की तलाशी और जब्ती के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने इसे अवैध, अनावश्यक और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। ईडी ने नतेश के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को कथित तौर पर भूखंड आवंटित करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। उसने उनके घर पर छापा मारा और तलाशी भी ली थी। नतेश ने मुडा घोटाले के सिलसिले में अपने घर पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तलाशी और समन के सिलसिले में दर्ज किए गए अपने प्रमाणित बयान को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने नतेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध की आय को जब्त करने जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए की गई है और उससे अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज किए गए नटेश के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार में मनमाने ढंग से तलाशी के खिलाफ अधिकार भी शामिल है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जांच के बहाने याचिकाकर्ता नटेश के परिसर में की गई तलाशी, जब धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था, कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग था।
हाईकोर्ट ने घोषित किया है कि 28 से 29 अक्टूबर, 2024 तक याचिकाकर्ता नटेश के आवास पर की गई आपत्तिजनक तलाशी और जब्ती तथा पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1)(एफ) के तहत दर्ज किए गए बयान अमान्य और अवैध हैं।
