Karnataka High Court ने शिक्षकों के खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार
Bengaluru बेंगलुरु: 15 वर्षीय एक लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में दो शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी शिक्षकों को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि वे छात्रों के बीच अनुशासन कैसे लागू करना चाहते हैं। आरोपी - ड्राइंग टीचर रूपेशा और फिजिकल ट्रेनिंग टीचर सदानंद - दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल पुलिस सीमा में एक हाई स्कूल में कार्यरत थे। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर उन पर आईपीसी, पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को कार्यवाही को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। “शिकायत या पीड़िता के मौत से ठीक पहले के बयान को पढ़ने से अदालत की अंतरात्मा को झटका लगा है, और याचिकाकर्ता किस तरह का अनुशासन लागू करना चाहते थे, यह वास्तव में एक रहस्य है। अदालत के विचार में, ये सभी समस्याएं याचिकाकर्ताओं की संकीर्ण और अदूरदर्शी मानसिकता के कारण उत्पन्न हुईं... अगर शिक्षकों ने बच्चे के साथ उचित तरीके से व्यवहार किया होता, तो बच्चे का बहुमूल्य जीवन बर्बाद नहीं होता”, अदालत ने कहा।
