Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आजीवन कारावास की सजा कम की

Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम Actके एक मामले में एक आरोपी की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष कर दिया है, जिसमें अधिकतम दंड लगाते समय वैध कारणों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।चिकमंगलुरु निवासी 27 वर्षीय आरोपी की अपील को न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार और सी एम जोशी की खंडपीठ ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। हालांकि, न्यायालय ने उसका जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया।यह मामला जून 2016 में आरोपी द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करने और उसका बार-बार यौन उत्पीड़न करने से जुड़ा है। लड़की की मां ने दिसंबर 2016 में अपनी बेटी के गर्भवती होने का पता चलने पर शिकायत दर्ज कराई थी।डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि आरोपी ही लड़की का जैविक पिता है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया।11 जून, 2018 को चिकमगलुरु के जिला मुख्यालय शहर में एक विशेष अदालत ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे आपराधिक धमकी का दोषी पाते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।आरोपी ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि लड़की की उम्र उचित दस्तावेजों के साथ साबित नहीं की गई थी।मामले की समीक्षा Reviewकरने पर खंडपीठ ने पाया कि मौखिक गवाही से लड़की की सहमति का पता चलता है, हालांकि घटना के समय उसकी वास्तविक उम्र 12 वर्ष होने के कारण यह कानूनी रूप से अप्रासंगिक था।पीठ ने टिप्पणी की कि सहमति के इस संकेत ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिकतम सजा लगाने का विरोध किया।इसने निष्कर्ष conclusionनिकाला कि विशेष अदालत ने अधिकतम आजीवन कारावास की सजा लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए थे।अपराध की तारीख पर कानून के अनुसार, POCSO अधिनियम की धारा 6 में न्यूनतम 10 वर्ष के कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा की अनुमति दी गई थी।अदालत ने फैसला सुनाया कि अधिकतम सजा देने के लिए वैध कारणों की आवश्यकता होती है, जो विशेष अदालत के फैसले में अनुपस्थित थे। नतीजतन, अदालत ने अपने हालिया आदेश में सजा को संशोधित कर 10 साल की कैद कर दिया।