Karnataka हाईकोर्ट ने धारवाड़ पंचायत सदस्य हत्याकांड में माफी देने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द किया
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामलों की विशेष अदालत द्वारा धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेश गौदर की हत्या के मामले में आरोपी नंबर 1 बसवराज शिवप्पा मुत्तगी को क्षमादान देने तथा उसे सीआरपीसी की धारा 306 के तहत सरकारी गवाह मानने के आदेश को प्रक्रियागत खामियों के कारण रद्द कर दिया।
साथ ही, अदालत ने विशेष अदालत को सुनवाई पूरी करने के लिए दो महीने की समय सीमा तय की।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पूर्व मंत्री तथा धारवाड़ कांग्रेस विधायक विनय आर कुलकर्णी, जो इस मामले में भी आरोपी हैं, तथा अन्य द्वारा विशेष अदालत के 30 अक्टूबर, 2024 के आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। गौदर की हत्या 2016 में हुई थी।
अदालत ने कहा कि क्षमादान देने से पहले सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करना अवैध है तथा क्षमादान देते समय ऐसी प्रक्रिया किसी भी मामले में नहीं अपनाई जा सकती।
जांच और जिरह की प्रक्रिया केवल क्षमादान के बाद ही होगी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, उससे पहले नहीं।
सह-आरोपी को सीआरपीसी की धारा 306 के तहत क्षमादान देने के आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार है, केवल तभी जब यह किसी प्रक्रियागत विचलन से संबंधित हो, न कि क्षमादान देने के आदेश के गुण-दोष के आधार पर, न्यायालय ने कहा, साथ ही कहा कि सीआरपीसी की धारा 306 के तहत क्षमादान मांगने वाला दूसरा आवेदन केवल बदली हुई परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है।
मुकदमे में देरी के बारे में न्यायालय ने कहा कि देरी याचिकाकर्ताओं द्वारा बार-बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के कारण नहीं हुई, बल्कि अभियोजन पक्ष ने भी देरी में योगदान दिया है।
