कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिकार पैनल में रिक्तियों पर सरकार को नोटिस दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फरवरी 2023 से अध्यक्ष और दो सदस्यों के रिक्त पदों के कारण कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग (केएसएचआरसी) के काम न करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर मंगलवार को कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने वकील सुधा कटवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस उमापति ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करने से मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है.

याचिका में कहा गया था कि इस साल फरवरी में केबी चांगप्पा और रूपक कुमार दत्ता का कार्यकाल खत्म होने के बाद से दो सदस्यों के पद खाली रखे गए थे और मार्च 2023 में जस्टिस डीएच वाघेला का कार्यकाल खत्म होने के बाद चेयरपर्सन का पद भी खाली था.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शिकायतों के भारी ढेर के बावजूद, समय पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के अपने वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहकर केएसएचआरसी के कामकाज को बाधित करने का प्रयास किया है, जिससे मानव संरक्षण का उद्देश्य विफल हो गया है। अधिकार अधिनियम.