Karnataka : हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को हरी झंडी दी

बेंगलुरु BENGALURU : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका देते हुए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखा।

कोर्ट ने सिद्धारमैया के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 16 अगस्त को राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने फैसला सुनाते हुए सीएम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बीएम को आवंटित की गई साइटों के संबंध में राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ दायर याचिका को आधारहीन बताया गया। यह मामला मैसूर के विजयनगर तीसरे चरण में मुख्यमंत्री की पत्नी को केसारे गांव में छोड़ी गई जमीन के बदले 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन से संबंधित है, जो मैसूर शहर की सीमा से बाहर थी।

अदालत ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि सिद्धारमैया के बेटे, विधायक डॉ. एस यतींद्र ने एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें 2020 में उनकी मां को मुआवजे के आधार पर 14 साइटें आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था; लेकिन प्रस्ताव को अवैध बताते हुए वापस ले लिया गया। और फिर भी 14 साइटें उनके पास ही रहीं। “अवैध प्रस्ताव के आधार पर सीएम की पत्नी को दी गई 14 साइटों का क्या हुआ, यह जांच का विषय है कि कैसे और क्यों सीएम की पत्नी के पक्ष में नियम को तोड़ा गया।

अगर इसके लिए जांच की आवश्यकता नहीं है, तो अदालत यह समझने में विफल है कि किस अन्य मामले में जांच की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि लाभार्थी सीएम की पत्नी हैं और लाभ बहुत अधिक है, एक अप्रत्याशित लाभ है,” अदालत ने कहा। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की जांच के लिए राज्यपाल के समक्ष शिकायतों में बताए गए तथ्य “निस्संदेह उनके (सिद्धारमैया) खिलाफ जांच की आवश्यकता है”। अदालत ने कहा कि सिद्धारमैया अपनी पत्नी को आवंटित साइटों के संदर्भ में हर लाभ के लिए “धुएँ के परदे के पीछे” थे। सीएम के परिवार ने अनुचित लाभ प्राप्त किया, HC ने कहा

“राज्यपाल के आदेश में कहीं भी विवेक के अभाव की बात नहीं कही गई है। यह राज्यपाल द्वारा विवेक के प्रयोग की झलक भी नहीं है, बल्कि यह विवेक के भरपूर प्रयोग का मामला है,” न्यायालय ने कहा, साथ ही यह भी कहा कि वह इस समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218 के तहत दी गई मंजूरी पर विचार नहीं करने जा रहा है, क्योंकि अपराध अभी दर्ज होना बाकी है और जांच अभी होनी है।

न्यायालय की राय में, “सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति वर्ग और किसी भी नागरिक के नेता, सीएम को किसी भी जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। संदेह छिपा हुआ है, बड़े-बड़े आरोप लगे हैं और 56 करोड़ रुपये का लाभार्थी सीएम का परिवार है। तथ्यों को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि जांच जरूरी हो जाती है।”

न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया सीएम के परिवार ने अनुचित लाभ प्राप्त किया है, क्योंकि एक निम्न-स्तरीय क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि के बदले में प्रतिपूरक स्थल एक उच्चस्तरीय क्षेत्र में आवंटित किए गए थे। अदालत ने कहा, "यह किसी लोक सेवक द्वारा अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां हैं।" साथ ही अदालत ने कहा कि अनुचित प्रभाव डालने के लिए किसी लोक सेवक द्वारा कोई सिफारिश या कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है... अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता (सिद्धारमैया) निस्संदेह अपनी पत्नी को मिलने वाले हर लाभ के पीछे छिपे हुए हैं।"

MUDA (स्वैच्छिक भूमि समर्पण के लिए प्रोत्साहन योजना) नियम, 1991 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि नियमों से संकेत मिलता है कि MUDA में संपत्ति छोड़ने वाला नागरिक 40'x60' माप वाले दो भूखंडों का हकदार होगा, जो 3 एकड़ से अधिक भूमि छोड़ने पर 4,800 वर्गफुट के बराबर होगा, लेकिन सिद्धारमैया की पत्नी को 38,284 वर्गफुट के 14 भूखंड दिए गए, जिनकी कीमत 56 करोड़ रुपये है, "जिससे अदालत की अंतरात्मा को झटका लगा है।" न्यायालय ने सिद्धारमैया की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत प्राप्त मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि राज्यपाल असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, और यह मामला एक ऐसा ही अपवाद है। उन्होंने कहा, "इसलिए, स्वीकृति देने के लिए स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने वाले राज्यपाल की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि शिकायतों को खारिज करने के लिए सीएम की सलाह पर नियुक्त मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय पक्षपात से मुक्त नहीं है।" केसारे में 3 एकड़ 16 गुंटा जमीन के बारे में कहा जाता है कि इसे सीएम की पत्नी को उनके भाई ने 2004 में खरीदने के बाद 2010 में उपहार में दिया था। यह जमीन MUDA द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसके खिलाफ मैसूर के विजयनगर में मुआवजा स्थल आवंटित किए गए थे, जबकि मुआवजा योजना के लिए प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि यदि लाभार्थी कोई अजनबी होता, तो इससे शिकायतकर्ताओं को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि लाभार्थी सीएम की पत्नी है।