Karnataka High Court ने शराब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज की

Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश जारी किया कि याचिकाकर्ता और इसी तरह के प्रतिष्ठानों को बार और रेस्तरां में भोजन परोसने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ब्रुहथ बैंगलोर होटल एसोसिएशन (BBHA) से संबंधित एक प्रतिष्ठान की याचिका को खारिज कर दिया है, जो एमएलसी मतदान तिथि (तीन स्नातक और तीन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए) के बाद शराब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई थी। यह आदेश शुक्रवार को न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की पीठ ने पारित किया।

यह याचिका पुलिस आयुक्त और उपायुक्त द्वारा क्रमशः 15 मई और 17 मई को जारी किए गए दो आदेशों के खिलाफ थी, जिसमें 1 जून को शाम 4 बजे से 3 जून को शाम 4 बजे तक और 6 जून को सुबह 6 बजे से दिन के अंत तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। एमएलसी चुनाव 3 जून को होने हैं, जिसके परिणाम 6 जून को घोषित किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान तिथि और मतगणना तिथि पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन यह निर्देश उसके विपरीत था। दूसरी ओर, रिटर्निंग अधिकारी ने हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि "मतदान तिथि" शब्द को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135सी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो मतदान तिथि से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर रोक लगाती है।

पीठ ने कहा कि आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव आयोग के संचार और कर्नाटक आबकारी नियमों के अनुसार हैं। इसके आधार पर बीबीएचए सदस्य की याचिका खारिज कर दी गई।

अदालत ने यह भी निर्देश जारी किया कि याचिकाकर्ता और इसी तरह के प्रतिष्ठानों को बार और रेस्तरां में भोजन परोसने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।