Karnataka : उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक पाटिल यतनाल के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया

बेंगलुरू BENGALURU : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण मंत्री शिवानंद एस पाटिल द्वारा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल यतनाल के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यतनाल द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, "मजिस्ट्रेट को आरोपी को नोटिस जारी करना होता है, जिसे सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इसलिए, आरोपी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और आरोपी की सुनवाई के बाद संज्ञान लिया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी प्रक्रिया को विनियमित किया जाना चाहिए।" पाटिल ने विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने के लिए बीएनएसएस की धारा 223, जो सीआरपीसी में धारा 200 है, के तहत यतनाल के खिलाफ मामला दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने यतनाल को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि यह कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विपरीत है।

अदालत ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 223 (1) के अनुसार मजिस्ट्रेट को शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेते समय शपथ पर शिकायत और उपस्थित गवाहों की जांच करनी चाहिए और उसे लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा यह भी अनिवार्य है कि मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करके आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। बीएनएसएस की धारा 227 जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित है जो सीआरपीसी की धारा 204 की तरह है। अदालत ने कहा कि इस मामले में यह चरण अभी आना बाकी है और इस प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मामले को रद्द कर दिया।