Karnataka उच्च न्यायालय ने संरक्षित स्मारकों के पास नए ढांचे के निर्माण की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शहरी विकास विभाग (यूडीडी) को निर्देश दिया कि वह अधिकारियों को संरक्षित स्मारकों के अंदर और आसपास नए निर्माण की अनुमति देने से रोकने के लिए परिपत्र जारी करे।

यदि किसी स्मारक की प्रतिष्ठा के अनुरूप कोई अनुमति दी जानी है, तो ऐसी अनुमति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से ‘अनापत्ति’ लेने से पहले होनी चाहिए, न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अधिकारी कानून के विरुद्ध अनुमति देते हैं, तो उन्हें विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक) के आदेश के अनुसार, संरक्षित स्मारक मंगला देवी मंदिर के पास 64 मीटर के भीतर और निषिद्ध क्षेत्र में घर बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने वाली डेनिस क्रस्टा की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक की रक्षा करना राज्य का दायित्व है।

यदि यह संविधान का आदेश है, तो यह समझ से परे है कि कैसे मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन (एमसीसी) ने नए निर्माण की अनुमति दे दी, वह भी एएसआई को सूचित किए बिना।