Karnataka: हाईकोर्ट ने पहली बार कन्नड़ में फैसला सुनाया

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court के इतिहास में पहली बार एक खंडपीठ ने कन्नड़ में फैसला सुनाया, जिससे लंबे समय से चली आ रही मांग को बल मिला है कि कन्नड़ को उच्च न्यायालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और फैसला कन्नड़ में दिया जाना चाहिए। भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और सीएम जोशी की खंडपीठ ने एक मामले का फैसला अंग्रेजी और कन्नड़ में अलग-अलग लिखा। साथ ही, न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित ने फैसले के ऑपरेटिव (फैसले का सारांश) हिस्से को कन्नड़ में पढ़कर एक नई टिप्पणी लिखी।

न्यायालय के फैसले आम लोगों को समझ में आने चाहिए। अगर फैसला अंग्रेजी या किसी अनजान भाषा में दिया जाएगा तो यह संभव नहीं होगा। हालांकि फैसला देने के लिए दिए गए कारण या उसमें निहित संवैधानिक नियमों की चर्चा कन्नड़ में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन कम से कम फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा कन्नड़ में लिखा जाना चाहिए। इससे आम लोगों और वादी को यह समझने में मदद मिलेगी कि फैसला क्या है। अगर कन्नड़ को खत्म नहीं करना है तो कन्नड़ को मान्यता दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में भी कन्नड़ में ही कामकाज होना चाहिए।

अदालत ने तुमकुर के शिरा तालुक के पट्टनायका-नहल्ली स्थित गुरुगुंडा ब्रह्मेश्वर स्वामी मठ के नंजवधुता स्वामीजी द्वारा दायर मूल अपील (मूल पक्ष अपील) (बनाम एस लिंगन्ना व अन्य) में अपना फैसला सुनाया है। फैसला कन्नड़ और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। इस बीच, खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति सी एम जोशी ने जवाब दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को भी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और निर्णयों का संबंधित स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 2,400 निर्णयों का कन्नड़ (उच्च न्यायालय) में अनुवाद किया जा चुका है।