Karnataka: हाईकोर्ट ने पहली बार कन्नड़ में फैसला सुनाया

Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार एक खंडपीठ ने कन्नड़ में फैसला सुनाया, जिससे लंबे समय से चली आ रही मांग को बल मिला कि कन्नड़ को उच्च न्यायालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और फैसला कन्नड़ में दिया जाना चाहिए। भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और सीएम जोशी की खंडपीठ ने एक मामले का फैसला अंग्रेजी और कन्नड़ में अलग-अलग लिखा। साथ ही, न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित ने फैसले के ऑपरेटिव (फैसले का सारांश) हिस्से को कन्नड़ में पढ़कर एक नई टिप्पणी लिखी। न्यायालय के फैसले आम लोगों को समझ में आने चाहिए। अगर यह अंग्रेजी या उनकी अज्ञात भाषा में दिया जाता है तो यह संभव नहीं होगा। हालांकि फैसला देने के लिए दिए गए कारण या उसमें निहित संवैधानिक नियमों की चर्चा कन्नड़ में नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन कम से कम फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा कन्नड़ में लिखा जाना चाहिए। इससे आम लोगों और वादी को यह समझने में मदद मिलेगी कि फैसला क्या है।

यदि कन्नड़ को खत्म नहीं करना है, तो कन्नड़ को मान्यता दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति दीक्षित ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक संस्थानों में भी कन्नड़ में ही कामकाज होना चाहिए। कोर्ट ने गुरुगुंडा ब्रह्मेश्वर स्वामी मठ के नंजवधुता स्वामीजी द्वारा पटनायका-नहल्ली, शिरा तालुक, तुमकुर (बनाम एस लिंगन्ना और अन्य) में दायर मूल अपील (मूल पक्ष अपील) में अपना फैसला सुनाया है। फैसला कन्नड़ और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। इस बीच, खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति सी एम जोशी ने जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए और निर्णयों का संबंधित स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। तदनुसार, उन्होंने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 2,400 निर्णयों का कन्नड़ (हाई कोर्ट) में अनुवाद किया गया है।