Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश देना “मक्खी के समान” है, तथा ऐसी शर्त लगाना अवैध है।
ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं, जिनमें संबंधित न्यायालयों ने जमानत देते समय यह शर्त लगाई है कि अभियुक्त को किसी भी मात्रा की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे आदेशों से बहुत अधिक मुकदमेबाजी होती है, इसलिए न्यायालयों को जमानत देने के लिए बैंक गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने वैभवराज उत्सव नामक व्यक्ति द्वारा 17 मई, 2024 को शहर की एक सिविल एवं सत्र अदालत द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को विमुक्ति ट्रस्ट से 1.08 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के संबंध में जमानत देते समय 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
14 मार्च 2023 को सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जेल से रिहा होने के तीन महीने के भीतर एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आवेदन दाखिल करने पर सत्र न्यायालय ने एक विवादित आदेश के माध्यम से इसे घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट रूप से मानना है कि जमानत पर रिहाई या जमानत जारी रखने की शर्त के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश पहली नजर में अवैध है, लेकिन याचिकाकर्ता को जमानत देते समय निर्धारित अन्य सभी शर्तें बरकरार हैं।
