कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दी राजपत्रित परिवीक्षाधीनों भर्ती को वैध करने वाले कानून को चुनौती

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच राजपत्रित परिवीक्षाधीनों के चयन और नियुक्ति का सत्यापन) अधिनियम 2022 को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।उक्त अधिनियम के माध्यम से, सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 2011 बैच के 362 राजपत्रित 'परिवीक्षाधीन' की भर्ती को मान्य किया है।