कर्णाटक हाईकोर्ट ने Xiaomi से जब्त किए गए बैंक खातों को संचालित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने को कहा

बेंगलुरू, दुनिया में स्मार्टफोन के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक, Xiaomi को झटका देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी को देश में अपने बैंक खातों को संचालित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। Xiaomi Technology India Private Limited Company ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करके कथित रूप से भारत के बाहर धन हस्तांतरित करने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा 5,551.27 करोड़ रुपये की जब्ती पर एक अंतरिम आदेश की मांग की।

Xiaomi द्वारा अधिकारियों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा ने गुरुवार को कहा कि अंतरिम आदेश तभी दिया जा सकता है जब कंपनी जब्त की गई 5,551.27 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दे। कंपनी ने उक्त राशि के जब्ती आदेश की पुष्टि करते हुए फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 अप्रैल को जब्ती का आदेश जारी किया था।

शियोमी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होला ने प्रस्तुत किया कि सक्षम अधिकारियों द्वारा 5,551.27 करोड़ रुपये के जब्ती आदेश की पुष्टि करते समय दिमाग का कोई प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने जब्ती के आदेश को चुनौती देते हुए फेमा की धारा 37-ए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली कंपनी के बारे में भी अदालत के संज्ञान में लाया था।एम.बी. अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नरगुंड ने प्रस्तुत किया कि Xiaomi कंपनी ने पहले उच्च न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत करके कथित रूप से जब्त राशि से निकासी की थी। उन्होंने आगे कहा कि 5,551 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 3,900 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिसे 4 अक्टूबर को जब्त कर लिया गया था।

शियोमी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि पैसा कंपनी द्वारा जनवरी 2023 से अपनी बिक्री से जमा किया जाएगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कंपनी को त्योहारी सीजन के दौरान सेल फोन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धन की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि उसे कंपनी और सरकार दोनों के हितों की रक्षा करनी है और कंपनी से यह तर्क देने की संभावना पूछी कि बिक्री से राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं करता है।