Karnataka : स्वास्थ्य विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने का आदेश दिया
Karnataka कर्नाटक : स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के सम्मान के साथ मरने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने का फैसला किया है।
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एडवांस डायरेक्टिव (AMD) या लिविंग विल भी लॉन्च किया है, जिसमें मरीज भविष्य में अपने इलाज के बारे में अपनी इच्छा दर्ज करा सकता है।
दिनेश गुंडू राव ने कहा, "हमारा कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग, DHFWKA, मरीज के सम्मान के साथ मरने के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक आदेश पारित करता है।"
अगर इलाज के दौरान मरीज ठीक न होने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो जो लोग उस स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, वे इलाज शुरू करने से पहले ऐसी वसीयत लिख सकते हैं। अगर ऐसी वसीयत है, तो उसे लागू करना डॉक्टरों और रिश्तेदारों का कर्तव्य है। इससे डॉक्टर मरीज को कृत्रिम श्वसन या जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार से रोक सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे अनावश्यक महंगे उपचार से बचने में मदद मिलेगी, भले ही उन्हें पता हो कि वे बच नहीं पाएंगे।
हमने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) या लिविंग विल भी शुरू किया है, जिसमें मरीज भविष्य में अपने इलाज के बारे में अपनी इच्छाएं दर्ज करा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले से कई परिवारों और व्यक्तियों को बड़ी राहत और सम्मान मिलेगा।
