कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को चेतावनी दी, अगर उसने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया तो उसका संचालन बंद कर दिया जाएगा

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने फेसबुक (मेटा) को मौखिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर वह नकली प्रोफ़ाइल पर पुलिस जांच में सहयोग नहीं करता है तो वह भारत में अपने संचालन को बंद करने का आदेश दे सकता है।

मंगलुरु का एक भारतीय नागरिक, शैलेश कुमार सऊदी अरब में उस देश के राजा और इस्लाम के खिलाफ कथित रूप से एक अपमानजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर जेल में है। उनकी पत्नी कविता ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की है कि यह उनके पति की फर्जी प्रोफाइल थी, जिस पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किया गया था। पुलिस फर्जी प्रोफाइल पर जांच पूरी करने में विफल रही है, जिसके कारण कविता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मूल रूप से 2021 में दायर उनकी याचिका पर बुधवार को जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने सुनवाई की।

इससे पहले 12 जून को, एचसी ने आदेश दिया था: "पुलिस आयुक्त, मैंगलोर (मंगलुरु) को मामले के कागजात का अध्ययन करने और अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है कि जांच को पूरा करने में यकीनन भारी देरी क्यों हुई है।" मामला जब इस देश का एक नागरिक मुकदमे और सजा के बाद एक विदेशी देश की जेल में बंद है, जब उसका विशिष्ट रुख यह था कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था।"

मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार जैन और मामले के जांच अधिकारी बुधवार को उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए। पुलिस को दी गई कविता की शिकायत में कहा गया है कि शैलेश पिछले 25 सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा है.

उन्होंने भारत सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) कदम के समर्थन में एक पोस्ट डाला था। वह

कथित तौर पर इस पोस्ट पर उन्हें धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इसके बाद, कुछ बदमाशों ने उनके नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया और सऊदी राजा और इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट अपलोड किया।

इस पोस्ट के बाद, शैलेश को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, उसकी पत्नी ने अपने पति के नाम पर फर्जी प्रोफ़ाइल के बारे में पुलिस शिकायत दर्ज की।

पुलिस आयुक्त ने बुधवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जांच में देरी हुई है क्योंकि फेसबुक ने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया है. जब एचसी ने फेसबुक के वकील से पूछताछ की, तो वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें घटना के सटीक स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इसने एचसी को चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया कि अगर जांच में सहयोग नहीं किया तो फेसबुक के संचालन को बंद करने का आदेश देना होगा।

वकील ने आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। एचसी ने सुनवाई को 22 जून तक के लिए स्थगित कर दिया, फेसबुक को घटना और प्रासंगिक जानकारी पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को 29 मई, 2023 को याचिका में एक पक्ष के रूप में पेश किया गया था। एचसी ने केंद्र सरकार को एक फर्जी मामले में विदेशी जेल में बंद भारतीय नागरिक को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने का भी निर्देश दिया।

"संघ सरकार को भी एक सील बंद लिफाफे में दिए जाने वाले रिकॉर्ड के आधार पर एक बयान देना चाहिए कि संबंधित नागरिक के साथ क्या हुआ; क्या उसे विदेशी धरती पर वकील की सहायता दी गई थी; अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून," एचसी का 12 जून का आदेश पढ़ा गया।

एचसी ने केंद्र सरकार को यह भी चेतावनी दी कि "यदि मांगे गए विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो विदेश मामलों के विभाग के संबंधित सचिव को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा सकता है।"