कर्नाटक एचसी ने तंबाकू और उसके उत्पादों पर 0.5% एनसीसीडी की लेवी को बरकरार रखा

कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ खंडपीठ ने निर्मित और बेचे जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर 0.5 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) लगाने को बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति एम आई अरुण ने तंबाकू के कारोबार में फर्मों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए यह देखा।

अदालत ने माना कि एनसीसीडी एक अधिभार और एक प्रकार का उत्पाद शुल्क था जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क से स्वतंत्र रूप से लगाया जा सकता है और इसलिए इसे कानून में बुरा नहीं कहा जा सकता है। . याचिकाकर्ताओं ने तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और एनसीसीडी लगाने को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।