Karnataka हाई कोर्ट ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट के खिलाफ CBSE की कार्रवाई को सही ठहराया
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें फरवरी 2025 में एक लिखित परीक्षा देते समय जेब में मोबाइल फ़ोन पाए जाने के बाद Class 12 के एक स्टूडेंट को परीक्षा देने की इजाज़त नहीं दी गई थी। स्टूडेंट को अभी के साथ-साथ अगले साल की परीक्षाएँ भी लिखने की इजाज़त नहीं थी।
चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम पूनाचा की एक डिवीज़न बेंच ने यह आदेश CBSE और CBSE के परीक्षा कंट्रोलर की अपील को मंज़ूरी देते हुए दिया। इस अपील में, स्टूडेंट के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई को रद्द करने वाले सिंगल जज के 28 अगस्त, 2025 के आदेश पर सवाल उठाया गया था। सिंगल जज ने बोर्ड को स्टूडेंट के रिज़ल्ट घोषित करने का भी निर्देश दिया था।
मोबाइल फ़ोन/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने पर CBSE की अनफ़ेयर मीन्स (UFM) कैटेगरी-3 के तहत कड़ी सज़ा हो सकती है। 24 जून, 2024 को हुई CBSE की 139वीं जनरल बॉडी मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। मीटिंग में एग्जामिनेशन कमिटी की मौजूदा गाइडलाइंस में बदलाव करने की सिफारिश मान ली गई। नतीजतन, UFM कैटेगरी-3 के बायलॉ के तहत मोबाइल फोन रखना भी एक जुर्म बन गया, जिसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान है, जो इस मामले में स्टूडेंट को दी गई।
