कर्नाटक HC ने पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क करने की सीबीआई की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कर्नाटक उच्च न्यायालय की अदालत ने मंगलवार को राज्य सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया, जो कि 30 अगस्त, 2022 को एजेंसी द्वारा की गई संपत्तियों की कुर्की के लिए की गई मांग पर विचार करने में विफल रही थी। भाजपा के पूर्व मंत्री और अवैध खनन घोटाले में राजनेता जी जनार्दन रेड्डी पर आरोप लगाया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई की मांग का जवाब देने में राज्य सरकार की देरी पर आश्चर्य व्यक्त किया।

सीबीआई ने 4 जनवरी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामले में रेड्डी की संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी देने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ एजेंसी का दरवाजा खटखटाया।

क्रेडिट: indianexpress.com