ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का कोई कारण नहीं बताने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि उसने पिछले साल जारी किए गए निष्कासन आदेशों के आलोक में ट्विटर पर कुछ खातों को ब्लॉक करने का कोई कारण क्यों नहीं बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के विभिन्न टेकडाउन आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की एक याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की पीठ ने सरकारी वकील से पूछा, "आपने उन्हें (ट्विटर) कारण क्यों नहीं बताए। वह क्या है जिसे आप रोकना चाहते हैं? न्यायालय जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जो सरकार को कारणों का खुलासा करने से रोकती है जब धारा (69ए) शब्द 'रिकॉर्ड किए जाने वाले कारण' का उपयोग करती है।"

एचसी बेंच द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या अदालत को जवाब प्रदान किया जाएगा, वकील कुमार एमएन ने जवाब दिया कि "जो भी फैसला किया जाता है वह अदालत को दिया जा सकता है।" अदालत ने यह भी कहा कि दुनिया पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए को हटाने के कारणों की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है।

"सारी दुनिया पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है। संप्रभुता आदि के बारे में होता तो हम समझ जाते। आपने उन्हें बैठक के लिए बुलाया और आप उनके द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं हुए और आक्षेपित आदेश पारित किया। क्या ऐसा नहीं है?" उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि आप उसके कारणों से सहमत क्यों नहीं हैं?" अदालत ने कहा।