कर्नाटक HC ने डेवलपर्स के लिए विलंब शुल्क संबंधी RERA परिपत्र को रद्द किया
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर, 2020 को कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा-के) द्वारा जारी परिपत्र को रद्द करते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स और प्रमोटरों को बड़ी राहत दी है।
इस परिपत्र के तहत, यदि डेवलपर तिमाही योजना अपडेट या वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट देरी से जमा करते हैं (चाहे परियोजना कितनी भी बड़ी या छोटी हो, वह किस चरण में हो, या कोई विशेष परिस्थितियाँ हों) तो उन्हें 'विलंब शुल्क' देना अनिवार्य कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिल्डरों, डेवलपर्स और प्रमोटरों द्वारा दायर 75 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, उक्त परिपत्र को चुनौती देते हुए आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि यदि रेरा किसी भी नागरिक पर, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, वित्तीय बोझ डालना चाहता है, तो उसे कानून द्वारा अधिकृत होना चाहिए।
यदि रेरा जैसा कोई प्राधिकरण जुर्माना या शुल्क लगाने जा रहा है, तो यह कानून के तहत स्पष्ट होना चाहिए और विधायी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस परिपत्र को उचित कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। न्यायालय ने कहा कि रेरा ने कानून के तहत आवश्यक अधिकार के बिना ही परिपत्र जारी किया है।
