कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के खिलाफ जीएसटी नोटिस खारिज किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेंगलुरु स्थित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) के खिलाफ 21,000 करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बकाया होने के कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने सितंबर 2022 में जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी मांग नोटिस को रद्द कर दिया।

नोटिस को चुनौती देते हुए, GTPL ने प्रस्तुत किया कि वह 'कार्रवाई योग्य दावों' की आपूर्ति में शामिल नहीं है जैसा कि GST इंटेलिजेंस महानिदेशक (DGGSTI) द्वारा आरोप लगाया गया है। यह दावा किया गया था कि इसका व्यवसाय मॉडल और संविदात्मक व्यवस्था दर्शाती है कि यह कभी भी 'कार्रवाई योग्य दावे' की आपूर्ति में शामिल नहीं हो सकती है क्योंकि इसका खिलाड़ियों से एकत्रित धन पर कोई अधिकार या ग्रहणाधिकार नहीं है।

डीजीजीएसटीआई द्वारा यह दावा किया गया था कि जीटीपीएल ने अपनी आपूर्ति को सेवाओं के रूप में गलत वर्गीकृत किया था और 'कार्रवाई योग्य दावे' की आपूर्ति में शामिल था, जो कि माल है। विभाग के अनुसार, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 31ए के तहत संपूर्ण 'बाय-इन' राशि पर 28% की दर से जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए था, न कि केवल प्लेटफॉर्म शुल्क पर 18% की दर से जो कि किया जा रहा था। जीटीपीएल द्वारा भुगतान किया गया।

हालांकि, याचिकाकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि मांग ही बेतुकी है। इसने कहा कि भारत में कुल ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का कुल राजस्व लगभग 15,000 करोड़ रुपये है, जीटीपीएल के खिलाफ मांग पूरे उद्योग के राजस्व से अधिक है। स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि 'सट्टेबाजी और जुआ' किसी भी 'कौशल के खेल' को अपने दायरे में नहीं ले सकते। इसलिए, 'रम्मी' स्वचालित रूप से जीएसटी प्रावधानों के दायरे से बाहर हो जाता है, याचिका में कहा गया है।