कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा 5 और 8 के लिए सरकारी सर्कुलर बदलने वाली मूल्यांकन पद्धति को रद्द कर दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 5 और 8 के छात्रों के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव करने वाले राज्य सरकार के सर्कुलर को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरुर ने कहा कि इस संबंध में जारी सर्कुलर आरटीई अधिनियम की धारा 38 (4) के अनुरूप नहीं है, जिसमें कहा गया है कि हर नियम या अधिसूचना को राज्य विधानमंडल के समक्ष जल्द से जल्द रखा जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश राज्य सरकार को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन की नई पद्धति को लागू करने से नहीं रोकता है।

याचिकाकर्ताओं ने स्कूल-स्तरीय मूल्यांकन के बजाय राज्य स्तरीय 'बोर्ड परीक्षा' आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी थी। गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन, पंजीकृत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन संघ और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा जारी 12 दिसंबर, 2022 के परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि असेसमेंट में बदलाव का फैसला ऐसे समय में आया है जब छात्र अपनी अंतिम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड परीक्षा शुरू करने से छात्रों और शिक्षकों दोनों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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