कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीएमटीसी को नई बसें खरीदने की अनुमति दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को बीएमटीसी को वर्क ऑर्डर जारी करने और टेंडर जारी करने के बाद नई बसें खरीदने के लिए कदम उठाने की अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील और बीएमटीसी को सुनने के बाद आदेश पारित किया।

जनहित याचिका आजादनगर निवासी सुनील कुमार जैन ने दायर की थी। उन्होंने अदालत से यह निर्देश देने की मांग की कि बसों के फर्श की ऊंचाई 400 मिमी से अधिकतम 650 मिमी के बीच होनी चाहिए, जबकि दरवाजों में विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर बोर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। BMTC ने हाल ही में 840 नई BS-VI सिटी-टाइप बसों के लिए टेंडर आमंत्रित किया था।

अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि बीएमटीसी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए विभिन्न कदम उठाने की प्रक्रिया में है।

इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि बीएमटीसी को चरणबद्ध तरीके से कदम उठाने चाहिए, न कि याचिकाकर्ता कैसे मांग कर रहा है जो एक ही बार में हो। इसलिए, बीएमटीसी को चरणबद्ध तरीके से उचित कदम उठाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए, अदालत ने कहा।

अदालत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुपालन के प्रयास में बीएमटीसी द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों पर भी ध्यान दिया। रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरों से पता चलता है कि सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में उपलब्ध नई बसें व्हीलचेयर-यात्री अनुकूल हैं। आपत्तियों के बयान में कहा गया है कि वर्तमान में बीएमटीसी की 21 प्रतिशत बसें व्हीलचेयर की पहुंच प्रदान करती हैं। अदालत ने कहा कि यह भी कहा गया कि प्रत्येक बस में चार सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित हैं।