कर्नाटक एचसी ने जांच का आदेश दिया कि आवासीय क्षेत्र में सीवर एसडब्ल्यूडी से क्यों जुड़े हुए

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को, यह पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दिया कि कैसे ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (आरडीपीआर) और अन्य संबंधित सरकारी निकायों ने अनेकल, बेंगलुरु में एक आवासीय लेआउट में एक भूमिगत जल निकासी प्रणाली को तूफानी जल नालियों से जोड़ने की अनुमति दी। द हिंदू के अनुसार, कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच करने वाला व्यक्ति पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए और उसे पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण निपटान विभाग, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झील विकास प्राधिकरण, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) सहित संबंधित सरकारी निकायों को जांच में सहयोग करना चाहिए।

अनेकाल तालुक ने 2016 में शांतिपुरा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के खिलाफ विनायक लेआउट की सीवेज लाइनों को एक झील की ओर जाने वाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन से जोड़ने का मामला दर्ज किया था। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने शांतिपुरा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा इस मामले की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया कि वे इस कनेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं थे क्योंकि आरडीपीआर विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भूमिगत नालों को तूफानी जल निकासी से जोड़ने वाला सीवर चालू किया गया था। इसके चलते कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में आगे की जांच करना जरूरी समझा।

कोर्ट ने कहा कि आगे की जांच की जरूरत है क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के अलावा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नाले के निर्माण को किसने मंजूरी दी, किसने इसका निर्माण किया और इसके लिए भुगतान किसने किया। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी महसूस किया कि इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका (PIL) याचिका शुरू करना आवश्यक है क्योंकि इसका दूरगामी प्रभाव है और यह सार्वजनिक महत्व का है। कोर्ट ने तब रजिस्ट्रार जनरल को उचित कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका रखने का निर्देश दिया।

सोर्स - TNM