कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीसीएस को कब्रिस्तान की झूठी जानकारी देने पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जिलों के उपायुक्तों की उपस्थिति का निर्देश दिया, जिन्होंने सभी गांवों में कब्रिस्तान के लिए जमीन के प्रावधान के संबंध में गलत जानकारी दी थी।

अदालत मोहम्मद इकबाल द्वारा दायर एक नागरिक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य सरकार एचसी के 2019 के आदेश पर कार्रवाई करने में विफल रही है, जिसमें छह सप्ताह के भीतर कर्नाटक के सभी गांवों में कब्रिस्तान के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस बी वीरप्पा और टी वेंकटेश नाइक की खंडपीठ ने 17 मार्च को डीसी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया।

जनवरी में याचिका की पिछली सुनवाई में, सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि राज्य के 29,616 गांवों में से 27,903 को पहले से ही दफनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी और केवल 319 गांवों को ही जमीन दी जानी थी। अदालत को यह भी बताया गया कि 56 गांवों में श्मशान भूमि का अतिक्रमण हटाया जा रहा है और 1,394 निर्जन हैं।

हालांकि, कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने इन सबमिशन को सत्यापित किया और अदालत को सूचित किया कि सरकार ने गलत जानकारी प्रदान की है।

केएसएलएसए के अनुसार, कुल 2,041 गांवों को अभी तक कब्रिस्तान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जानकारी प्रत्येक जिले के डीसी द्वारा प्रदान की गई थी।

अदालत ने कहा कि उसके पास झूठी सूचना देने वाले डीसी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खंडपीठ ने कहा कि अदालत को गलत सूचना देना अवमानना और धोखाधड़ी के समान है।

याचिका की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।

-पीटीआई इनपुट के साथ