कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीबीएमपी को सार्वजनिक शौचालयों पर व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया

कर्नाटक : बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा दायर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नागरिक निकाय को चेतावनी दी और तीन सप्ताह के भीतर शहर में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की एचसी पीठ ने "लेट्ज़किट फाउंडेशन" द्वारा दायर 2020 की जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई जारी रखी। उच्च न्यायालय के पहले के निर्देश के बाद, बीबीएमपी ने एक हलफनामे के बजाय एक कार्रवाई रिपोर्ट दायर की थी। अदालत ने पाया कि रिपोर्ट में विवरण का अभाव है।

बीबीएमपी की निष्क्रियता और सरकार की चुप्पी पर गंभीर रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों के प्रति मूकदर्शक बनकर अपनी आंखें और मुंह बंद नहीं रख सकती।

अदालत ने कहा कि साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है और उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। राज्य सरकार उस जनहित याचिका पर कोई रुख अपनाने में विफल रही, जिसने अदालत को ये टिप्पणियां करने के लिए प्रेरित किया।

अदालत ने कहा कि दिव्यांगों के लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। कई जगहों पर महिलाओं के शौचालयों की खिड़कियां टूटी हुई थीं. इस साल 6 अप्रैल को पिछली सुनवाई में अदालत के निर्देश के बाद बीबीएमपी ने एक रिपोर्ट पेश की थी।

कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने सार्वजनिक शौचालयों के संबंध में कमियों और सेवाओं में सुधार के लिए बीबीएमपी द्वारा उठाए जाने वाले उपायों की ओर इशारा करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की है। बीबीएमपी ने 2021 में अदालत को आश्वासन दिया था कि केएसएलएसए द्वारा किए गए उपायों, सुझावों और टिप्पणियों पर गौर किया जाएगा और सभी दोषों को छह सप्ताह के भीतर ठीक कर दिया जाएगा।