कर्नाटक HC ने याचिका खारिज की, कहा- रेप का आरोप दायर करने की आदत कानून का दुरुपयोग
बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद एक महिला द्वारा बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायतों के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा दायर की गई इसी तरह की शिकायत पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा: “यह एक क्लासिक मामला बन गया है जहां शिकायतकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ संबंध तलाश रही है, और बाद में उन्हीं आरोपों पर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करती है। यदि इन मामलों में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह शिकायतकर्ता की गतिविधियों और कानून की प्रक्रिया का बार-बार दुरुपयोग करने के उसके प्रयास पर दबाव डालेगा।''
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने दावणगेरे के एक 30 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें मार्च 2021 में बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत और उसके बाद महिला द्वारा दावणगेरे के महिला पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत पर सवाल उठाया गया था। उम्र 29 वर्ष, बेंगलुरु की।
शिकायतकर्ता 2013 में फेसबुक के माध्यम से याचिकाकर्ता के संपर्क में आने के बाद, वे दोस्त बन गए और यह 2019 तक चला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने शादी के वादे पर यौन संबंध बनाए और 2019 के बाद सभी अंतरंगताएं बंद कर दीं।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच एक या दो नहीं, बल्कि छह साल तक सहमति से शारीरिक/यौन संबंध बने रहे। छह साल तक सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बाद अंतरंगता कम होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि यह आईपीसी की धारा 375 का एक घटक बन जाएगा। अदालत ने कहा, इसलिए, इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, जो आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय है।
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को कई लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की आदत है। ऐसे ही एक उदाहरण का हवाला देते हुए, वकील ने बताया कि 2014 में एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा दायर की गई इसी तरह की शिकायत 2016 में बरी हो गई थी। बरी होने का कारण यह था कि वह अपने रुख से पलटकर मुकर गई थी।
